राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डिजिटल मैप प्लॉटर मशीन से प्रति नक्शा डेढ़ सौ रुपए लिए जाते थे. विभाग के इस बड़े कदम के बाद अब एक भी रुपया नहीं देना होगा. क्योंकि यह सेवा बिलकुल मुफ्त हो गई हैं.

विभाग के निदेशक ने बताया कि भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट irc.bihar.nic.in के अलावा dlrs.bihar.gov.in एक नई वेबसाइट भी लांच की गई है.

इस वेबसाइट में सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रपत्र भी अपलोड हैं. खासकर संबंधित प्रपत्र -2 जिसमे रैयत को अपने जमीन का ब्यौरा भरकर शिविर प्रभारी को देना है और प्रपत्र 3 जिसमें वंशावली का फॉर्मेट है. पटना में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एडीएम और भूमि सुधार उप समाहर्ता को सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. सरदार पटेल भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दो दिवसीय कार्यशाल आयोजित की गई थी.

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